केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ITR फाइलिंग डेडलाइन को 16 सितम्बर तक बढ़ाया

जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), जो भारत के कर‑प्रशासन का नियामक है, ने FY 2024‑25 के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की आखिरी तिथि बदल दी, तो लाखों करदाता गड़बड़ी में फँस गए। शुरुआती डेडलाइन 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन 27 मई 2025 को CBDT ने घोषणा की कि फॉर्म में बड़े बदलाव और सिस्टम अपडेट के कारण 15 सितंबर 2025 तक का विस्तार किया जा रहा है। फिर, पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के बीच, अतिरिक्त एक दिन का विस्तार कर 16 सितंबर 2025 तय हुआ। यह बदलाव इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट और आकलन वर्ष 2025‑26 के लिये भी महत्त्वपूर्ण रहा, क्योंकि कर रिटर्न का प्रोसेसिंग इस अवधि में ही समाप्त होना चाहिए।

पृष्ठभूमि और प्रारम्भिक समय‑सीमा

परम्परागत तौर पर, आयकर फॉर्म अप्रैल‑जून के बीच जारी होते हैं, जिससे करदाताओं को पर्याप्त समय मिल जाता है। 2024‑25 वित्तीय वर्ष में यह क्रम तो वही रहा, लेकिन CBDT ने फॉर्म की संरचना में बड़े‑बड़े बदलाव किए, जिससे रिलीज़ की तारीखें खिसक गईं। ITR‑5, ITR‑6, और ITR‑7 जैसे जटिल फॉर्म सिर्फ अगस्त 2025 में उपलब्ध हुए, जबकि छोटे‑छोटे फॉर्म (ITR‑1 से ITR‑4) अप्रैल में जारी हो गए थे। इस अंतर ने कई किरायेदार, फ्रीलांसर और छोटे व्यवसायियों को दुविधा में डाल दिया।

फॉर्म में बदलाव और विस्तार की कहानी

CBDT ने 27 मई 2025 को एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें कहा गया कि नया फॉर्म स्ट्रक्चर कर‑डेटा की पारदर्शिता बढ़ाएगा और रिपोर्टिंग में त्रुटियों को घटाएगा। इस बदलाव में नई आय‑स्रोतों का विस्तार, डिजिटल लेन‑देनों का एंटरफेस, और टैक्स क्रेडिट के लिए उन्नत गणना नियम शामिल थे। इन संशोधनों के कारण, सिस्टम डेवलपमेंट टीम को अतिरिक्त दो‑तीन महीने का समय चाहिए था। इसलिए, पहली बार 31 जुलाई 2025 की तिथि को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया।

पोर्टल गड़बड़ी और अंतिम विस्तार

जैसे ही 14 सितंबर 2025 की शाम को लाखों करदाता पोर्टल पर लॉग‑इन करने लगे, साइट का सर्वर गंभीर लोड का सामना कर रहा था। सोशल‑मीडिया पर #ITRGlitch ट्रेंड करने लगा, जहाँ उपयोगकर्ता रिपोर्ट कर रहे थे कि फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहे, या पेज लगातार रिफ्रेश हो रहा है। ClearTax के एक प्रतिनिधि ने बताया, “हमने देखे कि 4 PM के बाद पोर्टल की गति 70% तक गिर गई, जिससे कई लोग अंतिम रविवार में फाइल नहीं कर पाए।”

इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले इन रूमर की झूठी बात मानते हुए कहा, “डेडलाइन में कोई और बदलाव नहीं होगा।” लेकिन तकनीकी टीम के लगातार बग रिपोर्ट मिलने के बाद, उन्होंने 16 सितंबर 2025 को अतिरिक्त एक दिन की देर से घोषणा की। इस एक दिन के विस्तार ने कई आखिरी‑पल फाइलरों को राहत दी और पोर्टल के प्रेशर को थोड़ा घटाया।

करदाताओं की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञ मत

दिल्ली के एक चार्ज‑आधारित टैक्स फाइलर, शिली शर्मा, ने कहा, “मैंने फॉर्म‑रिलीज़ के बाद ही अपना रिटर्न तैयार किया, पर पोर्टल को खोलते‑खोलते दो‑तीन घंटे बर्बाद हो गए। अगर डेडलाइन 15 सितंबर ही रही तो मैं फाइल कर नहीं पाती।”

वित्तीय विश्लेषक राकेश कपूर, जो एडवांस इकोनॉमिक्स ग्रुप में काम करते हैं, का मानना है कि यह स्थिति सिस्टम की स्केलेबिलिटी में खामियों को उजागर करती है। “बड़े‑पैमाने पर डिजिटल टैक्सिंग को अपनाने के लिए भारत को क्लाउड‑बेस्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा, नहीं तो हर साल ऐसी ही उलझनें दोहराएँगी।”

आगे क्या हो सकता है?

CBDT ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से फॉर्म रिलीज़ का कैलेंडर स्थिर रखा जाएगा, और पोर्टल के बैक‑एंड को ‘क्लाउड‑नैटिव’ तकनीक से अपडेट किया जाएगा। साथ ही, वे छोटे‑व्यापारी और फ्रीलांसरों के लिए एक विशेष हेल्पडेस्क शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिससे तकनीकी समस्याओं में जल्दी मदद मिल सके।

• पहली डेडलाइन: 31 जुलाई 2025 (नॉन‑ऑडिट)
• पहला विस्तार: 15 सितंबर 2025 (CBDT का आधिकारिक फैसला)
• पोर्टल गड़बड़ी: अगस्त‑सितंबर 2025 में सर्वर ओवरलोड
• अंतिम विस्तार: 16 सितंबर 2025 (तकनीकी कारण)
• आगामी सुधार: क्लाउड‑बेस्ड ITR पोर्टल, विशेष हेल्पडेस्क

इस पूरी घटना से यह स्पष्ट हुआ कि तकनीक और प्रक्रिया दोनों को एक साथ थिरकना चाहिए, नहीं तो कर‑मैदान में हर साल नई‑नई उलझनें पैदा होंगी। करदाताओं के लिए समय पर फाइलिंग, सिस्टम स्टेबलिटी और स्पष्ट संवाद तीनों ही बुनियादी स्तम्भ बनेंगे।

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