संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने बचाव को मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने सैन्य गतिविधियों को और आक्रामक तरीके से संचालित करने की बात कही। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों द्वारा चीन के तेजी से सैन्य विस्तार से खुद को बचाने के कदम को “गेम-चेंजर” कहा जा रहा है।
जून के अंत में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की कि रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अगले दशक में रक्षा खर्च में 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस घोषणा ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंका दिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया और अधिक “नाजुक” हो जाएगी, अधिक खतरनाक और अधिक अराजक। इसलिए सभी प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है।
ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका के एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की नई रणनीतिक सोच दोनों देशों के सहयोग के केंद्र में है। खुफिया आदान-प्रदान, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियारों की खरीद को अभी भी दोनों देशों के बीच प्रमुख संयुक्त मुद्दे माना जाता है। और जब चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने जैसे रणनीतिक लक्ष्यों की बात आती है, तो यह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
दक्षिण चीन सागर और भारतीय सीमा पर चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति ने कई विश्लेषकों को चिंतित कर दिया है कि चीन युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। इन कदमों को ध्यान में रखते हुए, ऑस्ट्रेलिया धीरे-धीरे अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। वे फ्रांस से आधुनिक पनडुब्बियां ला रहे हैं, परिष्कृत अमेरिकी युद्धक विमानों की पहली खेप पहले ही मिल चुकी है। यह अपने भौगोलिक स्थान के कारण नौसेना को भी मजबूत कर रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को उन्नत एंटी-शिप मिसाइल बेचने के लिए तैयार है। इन मिसाइलों को युद्धक विमानों या जहाजों से दागा जा सकता है। इसमें इतनी शक्ति है कि यह 360 किलोमीटर के भीतर एक युद्धपोत को हिट और सिंक कर सकता है। इसके अलावा, समुद्र के नीचे विशेष जाल लगाने का भी काम चल रहा है। इससे रक्षा बलों को नकली पनडुब्बियों और जहाजों के आगमन के बारे में जानकारी मिलेगी।
इस बीच, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान ने हमेशा रक्षा के लिए संयुक्त राज्य पर भरोसा किया है। लेकिन देश उस निर्भरता को कम कर रहा है। अमेरिकी सहायता मांगने के अलावा, देश अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। देश के इस कदम को ‘गेम-चेंजर’ के रूप में देखा जा रहा है। जापान लगातार आठ वर्षों से अपना सैन्य बजट बढ़ा रहा है। देश का सैन्य बजट अब now 46 बिलियन है। इस बड़ी राशि के साथ, जापानी सरकार सैन्य प्रणाली को कारगर बनाने के लिए काम कर रही है। वे वायु सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू जेट और प्रारंभिक चेतावनी वाले युद्धक विमान खरीद रहे हैं। चीन ही नहीं, उत्तर कोरिया भी जापान के लिए बड़ा खतरा है। लंबी दूरी की मिसाइल का प्योंगयांग का नया परीक्षण टोक्यो के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। जापान पड़ोसी देशों के हमलों का मुकाबला करने के लिए तट के किनारे एक विशाल रक्षा प्रणाली बनाने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि जून में एजिस अशोर नामक एक प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया था। हालांकि, जापान सरकार ने रक्षा क्षेत्र के निर्माण की उम्मीद नहीं छोड़ी है।
अमेरिकी युद्धपोतों ने चीन और उत्तर कोरिया के खतरों के जवाब में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। कभी-कभी संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगी दलों के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लेता है। भारत अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। नतीजतन, क्षेत्र अब हथियारों की दौड़ के लिए एक खतरनाक क्षेत्र बन गया है।
